सुक्खू सरकार का पहला विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू, पहले ही दिन हंगामेदार होने के आसार

शिमला-14 मार्च.प्रदेश विधानसभा में सुक्खू सरकार का पहला बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है जो आगामी 6 अप्रैल चलेगा। मंगलवार को सुबह 11:00 बजे से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। इस बजट सत्र में कुल 18 बैठकें होंगी। बजट सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री सभी कैबिनेट मंत्रियों का परिचय से करवाएंगे। इसके बाद करसोग के पूर्व विधायक दिवंगत मनसा राम का शोकोद्गार होगा। बजट सत्र के पहले ही दिन 33 तारांकित और 13 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे।16 व 24 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे होगा। 17 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट पेश करेंगे। 20 से 23 मार्च तक बजट पर चर्चा होगी। 27 से 29 मार्च तक कटौती प्रस्तावों पर सदन चर्चा करेगा। 29 मार्च को विधान सभा से बजट पारित होगा।
बजट सत्र के पहले दिन हंगामेदार रहने के आसार है। इसमें विपक्ष सुक्खू सरकार को घेरने में कोई असर नहीं छोड़ेगा और पूरे सत्र के दौरान विपक्ष के तेवर तल्ख रहने वाले हैं। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सुक्खू सरकार को पहले ही लॉकअप सरकार बता चुके हैं। ऐसे में सदन में हमले तेज करके सत्तापक्ष को कमजोर साबित करने की कोशिश करेगा। इसलिए सदन में पहले ही दिन गतिरोध देखने को मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण सुक्खू सरकार द्वारा 650 से ज्यादा दफ्तरों को बंद करना माना जा रहा है। पूर्व भाजपा सरकार ने इन कार्यालय को आखिरी के नौ महीने के दौरान खोला था।सरकार द्वारा डिनोटिफाइड किए गए कार्यालयों को लेकर भाजपा, सत्तारूढ़ कांग्रेस को घेरने की रणनीति तैयार कर चुकी है। इसके अलावा सेशन के दौरान कांग्रेस की गारंटियों, 6-6 CPS (मुख्य संसदीय सचिव), स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) भंग करने, मणिकर्ण में हुए हुड़दंग जैसे मुद्दे पर भी विपक्ष, सुक्खू सरकार को घेरेगा, क्योंकि SSC के भंग होने के बाद भर्तियां लटक गई है। इससे युवाओं का नौकरी का इंतजार लंबा हो गया है।
उधर,सत्तापक्ष ने भी विपक्ष का जबाब देने की रणनीति बनाई है।देर रात सीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सत्तापक्ष ने पूरी रणनीति तैयार की है। सीएम ने सभी विधायकों को जबाब देने को कहा है।कांग्रेस विधायकों को संयम बरतते हुए भाजपा के आरोपों का आंकडों सहित जवाब देने के लिए कहा गया। पूर्व की भाजपा सरकार के समय हुए फिजुलखर्च और चुनाव से पहले बिना बजट प्रावधान प्रदेश में खोले गए संस्थानों और कार्यालयों का मामला मजबूती के साथ उठाने के लिए कहा गया। सरकार की ओर से बीते तीन माह के दौरान शुरू की गई योजनाओं को भी पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर और बाहर उठाने के लिए विधायकों को कहा गया। प्रदेश की आर्थिक बदहाली के लिए भाजपा को जिम्मेवार ठहराते हुए हर मोर्चे पर घेरने का भी कांग्रेस विधायकों को बैठक में पाठ पढ़ाया गया।