शिमला में बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन फीस की वसूली करेगा एमसी,वार्षिक बजट किया पेश

शिमला-18 मार्च.राजधानी शिमला आने वाले बाहरी राज्यों के वाहनों से अब नगर निगम ग्रीन फीस वसूलेगा।नगर निगम के वार्षिक बजट में ग्रीन फीस वसूलने का प्रस्ताव पारित किया है। इसे मंजूरी के लिए अब प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। सरकार से मंजूरी मिली तो इस साल ग्रीन फीस की वसूली शुरू की जा सकती है।ग्रीन फीस की वसूली के लिए एमसी ने दरें भी तय कर दी हैं। जिसमें ट्रक जैसे बड़े वाहन से 300 रुपये,कार जैसे छोटे वाहन 200 रुपये जबकि दोपहिया वाहन से 50 रुपये की वसूली की जाएगी। शनिवार को जिलाधीश व प्रशासक आदित्य नेगी ने बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई,इसके बाद निगम प्रशासन ने इसे जारी किया। निगम ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 18113.82 लाख रुपए का बजट पेश किया है, इसमें निगम ने अपना व्यय 17478.61 लाख रुपए दिखाया है यानि व्यय से अधिक आय को बजट में दिखाया गया है, ऐसे में प्रशासन ने 7 करोड़ रुपए का सरप्लस बजट पेश किया है। जनता को कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया है, जबकि गत वर्ष पूर्व मेयर सत्या कौंडल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 224.41 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था, इसमें 15.99 लाख सरप्लस बजट दिखाया गया था।
बजट में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और महिलाओं के लिए कोई नई योजना की घोषणा नहीं की गई है और न ही कोई अतिरिक्त कर लगाया गया है जबकि इससे पूर्व 2021-22 में मेयर ने 222 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपए का बजट पेश किया था जोकि पूरी तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट पर फोकस था। बजट में 24 लाख 46 हजार रुपए सरप्लस दिखाया गया था। शनिवार को जिलाधीश आदित्य नेगी ने बजट को स्वीकृति प्रदान कर दी गई, इसके बाद निगम प्रशासन ने इसे जारी किया।
राजधानी शिमला में नगर निगम शराब की बोतल पर 2 रुपए की बजाय अब 10 रुपए प्रति बोतल सैस वसूल करेगा, साथ ही शहर में मकान खरीदने से लेकर जमीन की रजिस्ट्रेशन करवाने पर लोगों को 2 फीसदी की दर से शुल्क देना होगा। शराब पर 10 रुपए सैस से निगम को सालाना 3 करोड़ रुपए की आमदनी होगी जबकि अभी तक 2 रुपए सैस लेने से निगम को 39.44 लाख रुपए की वसूली हो रही थी। शहर में नए वाहन खरीदने वाले लोगों को अब नगर निगम को रोड यूजर चार्जिज के तौर पर 1 प्रतिशत की दर से फीस देनी पड़ेगी। नगर निगम के वित्त वर्ष 2023-24 के वार्षिक बजट में यह घोषणा की गई है। आगामी वित्त वर्ष यानि अप्रैल माह से यह सभी तरह की फीस लोगों से नगर निगम वसूल करेगा।आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए नगर निगम शहर में दुकानों व स्टालों के कारोबारियों को लाइसैंस रिन्यू करेगा, इसके लिए निगम विशेष अभियान शुरू करेगा। लाइसैंस के रिन्यू होने से निगम को 25 लाख रुपए की आय होना प्रस्तावित है। शहर में स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग का निर्माण व विस्तार कार्य पूरा होने व यैलो लाइन पार्किंग लोगों को उपलब्ध करवाने से निगम को 2 करोड़ रुपए की आय होना प्रस्तावित है। इसके अलावा आजीविका भवन में जो दुकानें तहबाजारियों को दी गई हैं इससे निगम को सालाना 84.60 लाख रुपए की आय होना प्रस्तावित है। बजट में शहर के वरिष्ठ नागरिकों, युवाओं और महिलाओं के लिए कोई नई योजना की घोषणा नहीं की गई है और न ही कोई अतिरिक्त कर लगाया गया है जबकि इससे पूर्व 2021-22 में मेयर ने 222 करोड़ 41 लाख 61 हजार रुपए का बजट पेश किया था जोकि पूरी तरह से स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट पर फोकस था। बजट में 24 लाख 46 हजार रुपए सरप्लस दिखाया गया था।