शिमला-18 मार्च. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कल पेश किए गए वार्षिक बजट पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अगर प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने बजट में केंद्रीय योजनाओं को शामिल किया है तो इससे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को परेशानी क्यों है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को इसके लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार केंद्रीय स्कीमों को लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार ने केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों को अपने बजट में शामिल किया है।
विक्रमादित्य सिंह ने यहां प्रेस कांफ्रेंस में विपक्षी भाजपा को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में रोजगारपरक बजट लेकर आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बजट पेश किया है। कांगड़ा जिले की अनदेखी को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट में कांगड़ा जिला को लिए घोषणाएं की है और इस जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने का ऐलान किया है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि युवा खेल मंत्री के नाते वह हिमाचल में स्पोर्ट्स एक्टिविटी कोर टूरिज्म के साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि ऊना के अंदरोली को वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा पौंग डैम में भी कई गतिविधियां चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपनी पहली गारंटी ओपीएस को लागू कर दिया है और इसे एक अप्रैल से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी भाजपा को केंद्र से एनपीएस का 8000 करोड़ रुपए लेने में सरकार का सहयोग करना चाहिए, ताकि प्रदेश के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि खेद की बात है कि पूर्व की भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में एक बार भी स्पोर्ट्स काउंसिल की बैठक नहीं की। इससे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों को विभागों में नौकरी का अवसर नहीं मिल सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द परिषद की बैठक बुलाएगी और युवाओं को स्पोर्ट्स कोटे में 3 फीसदी रोजगार देने का फैसला लेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्द नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आएगी।
लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में अब ठेकेदारों को दो ही टेंडर मिलेंगे। जब तक ठेकेदार उन कार्यों को पूरा नहीं करते, तब तक ठेकेदार को और टेंडर नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़कों के गलोबल टेंडर जारी किए जाएंगे। इससे कार्य में गुणवत्ता के साथ-साथ कार्य की गति भी तेज होगी।
