शिमला,13नवंबर. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने प्रदेश में मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। इसके तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा पात्र लाभार्थी परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। सरकार ने इस योजना के तहत 3.50 लाख पात्र महिलाओं की पहचान की है। इससे पहले 59 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं की आर्थिक सहायता भी 1050 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह की जा चुकी है।
कैबिनेट ने प्रदेश के सभी 12 जिलों में ‘खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान-2026’ शुरू करने का फैसला लिया है। इसके तहत युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर नशे के खिलाफ अभियान को मजबूत किया जाएगा।
जल परियोजनाओं और बिजली क्षेत्र में बड़े फैसले
मंत्रिमंडल ने पड़ोसी राज्यों, सरकारी एजेंसियों और उद्योगों को बेचे जाने वाले अतिरिक्त कच्चे पानी की दरें तय करने के लिए एक समान नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शुरुआती दर 100 रुपये प्रति 1000 क्यूबिक फीट निर्धारित की गई है। दरों में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर समय-समय पर संशोधन होगा।
स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी देते हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की चालू परियोजनाओं के 40 वर्ष पूरे होने के बाद अगले 10 वर्षों तक 50 प्रतिशत मुफ्त बिजली रॉयल्टी लेने का प्रावधान किया गया है। 50 वर्ष पूरे होने पर परियोजनाएं बिना किसी लागत के राज्य सरकार को हस्तांतरित होंगी।
लंबे समय से काम शुरू नहीं करने के कारण 222 सौर ऊर्जा परियोजनाओं का आवंटन रद्द करने का फैसला लिया गया है। वहीं, नीति की शर्तों का पालन नहीं करने पर 25 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली 13 जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन भी रद्द होगा। 20 परियोजनाओं को दोबारा बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के तहत चिन्हित अंतर-उपमंडल मार्गों पर यात्री बसें चलाने के लिए डीजल बसों की खरीद पर सब्सिडी 30 से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
हमीरपुर बस स्टैंड से डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज जोलसप्पड़ और IGMC शिमला के न्यू ओपीडी से अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशियलिटी चमियाणा रूट पर बस संचालन के लिए 10 से अधिक सीटों वाली डीजल बसों पर 40 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक बसों पर 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्र नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। विभिन्न सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों तथा चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (IT) के 561 पद सृजित कर भरने को मंजूरी दी गई है। अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू करने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर भी नियुक्त किए जाएंगे।
पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (कांस्टेबल भर्ती) नियम, 2024 के नियम-11 में एकमुश्त छूट देकर लिखित परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन करवाने का फैसला लिया गया है। साथ ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को छह महीने के भीतर ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
कांगड़ा जिले की पुलिस चौकी बरोह को पुलिस थाने में अपग्रेड किया जाएगा। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी दी गई।
सोलन, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर में पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर रजिस्ट्रेशन सेवा केंद्र परियोजना शुरू होगी।