शिमला,12नवंबर. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला स्थित तपोवन में 16 से 21 नवंबर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र के लिए विधायकों के कुल 413 सवाल तय हो गए हैं। छह दिवसीय इस सत्र में प्रदेश से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा होगी। विधायकों ने सबसे अधिक सवाल लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) से संबंधित लगाए हैं। इनमें सड़कों की खस्ता हालत, संपर्क मार्गों, निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहेंगे। धर्मशाला के तपोवन में होने वाला यह 14वीं विधानसभा का 13वां सत्र होगा। छह दिवसीय इस सत्र में कुल छह बैठकें निर्धारित की गई हैं। सत्र के पहले दिन रामपुर विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे और सातवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद लाल के निधन पर शोकोद्गार होगा। नंद लाल का तीन नवंबर को निधन हो गया था। उनके निधन के कारण विधानसभा की एक सीट रिक्त हुई है। पहले दिन सदन में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ेगी।
विधानसभा सचिवालय की ओर से विधायकों के सवालों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद अब संबंधित विभागों ने इनके जवाब तैयार करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभागीय अधिकारियों को सदन में पूछे जाने वाले सवालों के तथ्यात्मक और विस्तृत जवाब तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सत्र के दौरान विधायकों को जानकारी उपलब्ध करवाने में किसी तरह की देरी न हो। शीतकालीन सत्र में लोक निर्माण विभाग से संबंधित सबसे अधिक सवाल पूछे जाएंगे। प्रदेश के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति, संपर्क मार्गों के निर्माण, पुलों की व्यवस्था और विकास कार्यों की प्रगति जैसे मुद्दे सदन में उठेंगे। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कें आम लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख साधन हैं। ऐसे में सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों का निर्माण और संपर्क मार्गों की स्थिति विधायकों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे बने हुए हैं। इसके अलावा सदन में पेयजल संकट, बिजली व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, पर्यटन और उद्योगों से संबंधित सवाल भी गूंजेंगे। इन मुद्दों के माध्यम से विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति सरकार के सामने रखेंगे।
शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। सरकार के खिलाफ सवाल उठाने और विभिन्न विषयों पर चर्चा करवाने के लिए विपक्ष की ओर से विधानसभा सचिवालय को अब तक 22 नोटिस मिल चुके हैं। इन नोटिसों के माध्यम से विपक्ष प्रदेश से जुड़े अलग-अलग मुद्दों को सदन में उठाना चाहता है। सत्र के दौरान इन नोटिसों और विधायकों के सवालों के आधार पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।