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धर्मशाला,17 नवंबर. हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में दुष्कर्म की घटनाएं सबसे अधिक दर्ज हुई हैं। पिछले तीन वर्षों में एक नवंबर 2026 तक प्रदेश में घरेलू हिंसा, छेड़छाड़ और दुष्कर्म के कुल 1,918 मामले दर्ज किए गए। इनमें 1,386 मामले दुष्कर्म, 499 छेड़छाड़ और 33 घरेलू हिंसा के हैं। इस अवधि में महिलाओं से जुड़ी घरेलू हिंसा की 19,526 शिकायतें भी पुलिस को मिलीं। इनमें से 9,144 शिकायतों का पुलिस ने निपटारा किया, जबकि 10,382 शिकायतें आगामी कार्रवाई के लिए संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारियों (सीडीपीओ) को भेजी गईं। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में झंडूता के विद्यायक जीत राम कटवाल के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

विधानसभा में दिए आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के सबसे अधिक 205 मामले मंडी में दर्ज हुए। शिमला में 182, सिरमौर में 181, कांगड़ा में 140, चंबा में 118, बद्दी में 106, कुल्लू में 96, सोलन में 93, ऊना में 70, बिलासपुर में 72, हमीरपुर में 38, नूरपुर में 37, किन्नौर में 33, देहरा में 12 और लाहौल-स्पीति में तीन मामले दर्ज किए गए। छेड़छाड़ के मामलों में भी मंडी 92 के साथ पहले स्थान पर रहा। हमीरपुर में 72, कांगड़ा में 69, बिलासपुर में 52, शिमला में 38, सिरमौर में 34, सोलन में 25, ऊना में 24, नूरपुर में 23, कुल्लू में 20, किन्नौर में 19, चंबा में 14, देहरा में 12 और बद्दी में पांच मामले दर्ज किए गए। लाहौल-स्पीति में छेड़छाड़ का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। घरेलू हिंसा के दर्ज मामलों में चंबा सबसे आगे रहा, जहां 24 मामले दर्ज किए गए। किन्नौर में तीन, हमीरपुर और नूरपुर में दो-दो तथा मंडी और सोलन में एक-एक मामला दर्ज हुआ। अन्य जिलों में इस श्रेणी में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

सरकार के जवाब के अनुसार दर्ज मामलों में से 86 में सजा हुई है। ये सभी दुष्कर्म के मामलों की श्रेणी में हैं। छेड़छाड़ और घरेलू हिंसा के दर्ज मामलों की तालिका में सजा के मामले शून्य दर्शाए गए हैं। सरकार ने मामलों की स्थिति का भी विवरण दिया है। इसके अनुसार दुष्कर्म के 801, छेड़छाड़ के 391 और घरेलू हिंसा के 28 मामले न्यायालय में विचाराधीन दर्शाए गए हैं।

घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायतों के मामले में मंडी में सबसे अधिक 2,896 शिकायतें प्राप्त हुईं। शिमला में 2,647, हमीरपुर में 2,054, ऊना में 1,950, सोलन में 1,854, कांगड़ा में 1,729, कुल्लू में 1,350, चंबा में 1,349, सिरमौर में 1,041, बिलासपुर में 1,037, नूरपुर में 543, किन्नौर में 489, बद्दी में 328, देहरा में 236 और लाहौल-स्पीति में 23 शिकायतें मिलीं। कुल 19,526 शिकायतों में से 9,144 का पुलिस ने निपटारा किया है। शेष 10,382 शिकायतें संबंधित सीडीपीओ को भेजी गई हैं। ये शिकायतें दर्ज आपराधिक मामलों से अलग हैं।

सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री ने जवाब में बताया कि प्रदेश में आपातकालीन सहायता के लिए 112 और महिला हेल्पलाइन 1091 संचालित की जा रही हैं। पुलिस थानों में महिला सहायता कक्ष बनाए गए हैं, जहां महिलाओं की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना जाता है। इसके अलावा प्रदेश में 13 वन स्टॉप सेंटर कार्यरत हैं। यहां हिंसा से प्रभावित महिलाओं को पुलिस, चिकित्सा और कानूनी सहायता के साथ परामर्श तथा अस्थायी आश्रय की सुविधा दी जाती है।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच और रोकथाम के लिए प्रदेश में महिला पुलिस थाने, राज्य स्तर पर महिला अपराध इकाई और मानव तस्करी निरोधक इकाइयां भी काम कर रही हैं। दुष्कर्म और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए छह फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट कार्यरत हैं। इनमें तीन विशेष पॉक्सो न्यायालय शामिल हैं। पीड़ित महिलाओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित विभागों के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता, संरक्षण और पुनर्वास संबंधी मदद भी उपलब्ध करवाई जाती है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और आपातकालीन सहायता के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने की जानकारी भी दी है। इसके अतिरिक्त मिशन शक्ति के तहत महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

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