Spread the love

शिमला,19 नवंबर. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कसौली में पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और व्यावसायिक निर्माण पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला सोलन में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा 118 के तहत दी जाने वाली अनुमतियों पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि अब जिला सोलन में धारा 118 के तहत राज्य सरकार न्यायालय की अनुमति और उचित कारणों के बिना कोई मंजूरी नहीं देगी।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने यह आदेश स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका में पारित किए। अदालत ने कसौली में हिल कटिंग नियमों के गंभीर उल्लंघन पर तीन बिल्डरों सहित टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के निदेशक और शहरी विकास विभाग के सचिव को भी मामले में प्रतिवादी बनाने के निर्देश दिए हैं।
अदालत ने कसौली के फे्रजी गांव, लोअर मॉल में शिकायतकर्ता के मकान के साथ लगती वुडविला नामक संपत्ति पर चल रहे निर्माण और खुदाई के कार्य पर संज्ञान लिया। एसडीएम कसौली ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में बताया कि संयुक्त निरीक्षण के दौरान मौके पर खुदाई का काम जारी था और इससे वहां मौजूद कुछ पेड़ों की जड़ें बाहर आ गई थीं। इस पर 16 अक्टूबर को परियोजना के महाप्रबंधक और अधिकृत प्रतिनिधि को काम रोकने, पेड़ों की उजागर जड़ों को तुरंत मिट्टी से ढकने और मौजूदा पेड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।
वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर 35 पेड़ों की गणना की गई और गश्त के दौरान कोई पेड़ कटा हुआ नहीं पाया गया। वहीं, ग्राम पंचायत कसौली-गढ़खल की ओर से इस संपत्ति के लिए कोई अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) भी जारी नहीं किया गया था।
हाईकोर्ट ने तस्वीरों का अवलोकन करने के बाद पाया कि मौके पर तीन बिल्डरों M/s Reviera Luxury Project Five LLP, M/s Sretan Luxury Project Four LLP और M/s Jambavati Project Reality Three LLP की ओर से बड़े पैमाने पर निर्माण और पहाड़ की कटाई की जा रही है। कोर्ट ने इसे वर्ष 2025 की पहाड़ों की कटाई, संरक्षण और सुरक्षा संबंधी नीति के दिशा-निर्देशों का गंभीर उल्लंघन बताया। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को तीनों बिल्डरों के खिलाफ जारी नोटिसों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी (SHO) को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
कोर्ट ने एसडीएम कसौली को क्षेत्र में विशेषकर व्यावसायिक प्रकृति के सभी बड़े निर्माण कार्यों का निरीक्षण जारी रखने के निर्देश दिए।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि जिला सोलन में धारा 118 के तहत बड़े पैमाने पर दी जा रही अनुमतियों के कारण फ्लैटों के रूप में व्यावसायिक निर्माण बढ़ रहा है। सरकार अब तक इस स्थिति पर नियंत्रण पाने में विफल रही है और इस संबंध में कोई समेकित आंकड़ा भी अदालत के समक्ष पेश नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि दशकों से लगातार दी जा रही ऐसी अनुमतियों के कारण धारा 118 के सख्त प्रावधान कमजोर हुए हैं।
मामले में राज्य सरकार के वकील ने अंतरिम आदेशों का विरोध किया, लेकिन अदालत ने माना कि सख्त आदेशों के बिना सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिए कदम नहीं उठाएगी।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

स्पेशल स्टोरी