शिमला,22 नवंबर. हिमाचल प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के दोहन और नई ऊर्जा परियोजनाओं के विकास पर जोर दिया है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPPCL) ने दिसंबर 2022 से पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं से रिकॉर्ड 3,459.99 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली का उत्पादन कर 1,387.49 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। सरकार का लक्ष्य जलविद्युत के साथ-साथ सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देकर प्रदेश की ऊर्जा क्षमता को मजबूत करना है।
एचपीपीसीएल की परियोजनाओं में कुल्लू जिले की 100 मेगावाट क्षमता वाली सैंज जलविद्युत परियोजना ने 1,252.56 एमयू बिजली का उत्पादन कर 462.55 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। वहीं, शिमला जिले की 11 मेगावाट क्षमता वाली सावरा कुड्डू परियोजना से 1,190.383 एमयू बिजली का उत्पादन हुआ और 589.6 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई। किन्नौर की 65 मेगावाट क्षमता वाली काशांग चरण-I परियोजना ने 776.328 एमयू बिजली का उत्पादन कर 252 करोड़ रुपये का राजस्व दिया। इसके अलावा बिलासपुर की बेरा डोल सौर परियोजना से 62.78 एमयू बिजली का उत्पादन कर 27.05 करोड़ रुपये अर्जित किए गए।
ऊना जिले में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने 20 जून 2024 को 32 मेगावाट क्षमता वाली पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया था। इस परियोजना से 113.27 एमयू बिजली का उत्पादन कर 32.89 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी जिले की भंजाल परियोजना ने 18.87 एमयू बिजली उत्पादन से 6.83 करोड़ रुपये और अघलौर परियोजना ने 25.02 एमयू उत्पादन से 7.75 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।
जलविद्युत और पंप स्टोरेज परियोजनाओं पर जोर
प्रदेश में कई बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी जारी है। किन्नौर की 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग-कड़छम परियोजना का निर्माण तेज किया गया है और इसके अप्रैल 2027 तक पूरा होने की संभावना है। किन्नौर की एकीकृत काशांग चरण-II एवं III (130 मेगावाट) तथा चंबा की चांजू-III (48 मेगावाट) परियोजनाओं का कार्य भी आगामी वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य है।
सिरमौर जिले के लिए महत्वपूर्ण 40 मेगावाट क्षमता वाली रेणुकाजी बांध परियोजना की डायवर्जन टनल का निर्माण कार्य जारी है। मुख्य बांध के निर्माण कार्य का आवंटन आगामी वित्त वर्ष में किए जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त सिरमौर में 1,630 मेगावाट क्षमता वाली रेणुकाजी पंप स्टोरेज परियोजना भी प्रारंभिक निर्माण चरण में है। मंडी की थाना प्लाउन और किन्नौर की जंगी-थोपन सहित कई अन्य बड़ी परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ाया जा रहा है।
500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य
राज्य सरकार ने 500 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके तहत 47 मेगावाट क्षमता की तीन परियोजनाएं चालू की जा चुकी हैं, जबकि 29.6 मेगावाट क्षमता की तीन परियोजनाओं का निर्माण जारी है। इसके अलावा 34 मेगावाट क्षमता की चार परियोजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है। ऊना में गोंदपुर बुल्ला, लमलेहड़ी उपरली और बड़ा बसोट सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण भी प्रगति पर है। कांगड़ा जिले के डमटाल में राम गोपाल मंदिर ट्रस्ट की बंजर भूमि पर 200 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।
हरित हाइड्रोजन और बायोगैस पर भी पहल
वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, कम्प्रेस्ड बायोगैस और जियोथर्मल ऊर्जा के क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। प्रदेश में एक मेगावाट क्षमता के हरित हाइड्रोजन संयंत्र का निर्माण जारी है, जिसके फरवरी 2027 तक शुरू होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन दो टन कम्प्रेस्ड बायोगैस उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा।
जनकल्याणकारी योजनाओं पर 19.25 करोड़ रुपये खर्च
एचपीपीसीएल ऊर्जा परियोजनाओं के साथ सामाजिक दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा है। कौशल उन्नयन, मेधावी छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण एवं जागरूकता शिविर, स्कूल प्रतियोगिताओं, खेल गतिविधियों और स्वरोजगार योजनाओं सहित विभिन्न जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर पिछले चार वर्षों में 19.25 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। फसलों के नुकसान का मुआवजा, पारंपरिक वन अधिकारों के नुकसान पर वित्तीय सहायता और प्रतिमाह 100 यूनिट निःशुल्क बिजली जैसी योजनाएं भी इनमें शामिल हैं।
