शिमला-03सितंबर. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की दसवीं और अंतिम बैठक गुरुवार को प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सत्र के आखिरी दिन विधायकों ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 92 सवाल सरकार के सामने रखे हैं। इनमें 50 तारांकित प्रश्न हैं, जिनका जवाब संबंधित मंत्री सदन में मौखिक रूप से देंगे, जबकि 42 अतारांकित प्रश्नों के लिखित जवाब सदन के पटल पर रखे जाएंगे। अंतिम दिन सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी भर्तियों, आपदा राहत और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। प्रश्नकाल के दौरान पुरानी पेंशन योजना (OPS), कर्मचारियों के लंबित भुगतान और नदियों में ड्रेजिंग का मुद्दा भी उठा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों के लंबित भुगतान को लेकर कहा कि जब वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, उस समय प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 67 वर्ष से अधिक आयु के सभी कर्मचारियों के लंबित भुगतान किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि यदि केंद्र से आपदा के लिए अपेक्षित राशि मिल जाती, प्रधानमंत्री की ओर से घोषित 1500 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त हो जाती और राजस्व घाटा अनुदान बंद नहीं होता तो कर्मचारियों के अन्य भुगतान भी पूरे किए जा सकते थे।